चंडीगढ़ : प्रदेश के 204 सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों (एडिड) में
कार्यरत करीब 2622 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को सरकार द्वारा
अपने अधिकार में लेने का प्रस्ताव है।
मंगलवार को यहां मुख्य संसदीय सचिव, शिक्षा राव दान सिंह ने बताया कि इस
संबंध में वह स्वयं मुख्यमंत्री से बात करेंगे। इस प्रस्ताव को मंजूरी के
लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा स्कूल
शिक्षा नियम 2012 के तहत कर्मचारियों के समायोजित होने से सरकारी खजाने पर
करीब 120 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे प्रदेश के विभिन्न
जिलों के 1616 पीजीटी, टीजीटी और सीएंडवी शिक्षकों, 305 जेबीटी शिक्षकों और
701 गैर शिक्षणस्टाफ को लाभ होगा।


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ANIL KUMAR
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