प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चल रहे एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए
शिक्षा निदेशालय ने कमर कस ली है। पिछले साल की प्लानिंग को बदलते हुए
मास्टर्स को सिर्फ छठी से आठवीं कक्षा ही दी जाएंगी। वहीं, जेबीटी पहले की
भांति पहली से पांचवीं कक्षा को पढ़ाएंगे। लेकिन, 11वीं व 12वीं को पढ़ाने
वाले लेक्चरर के जिम्मे 9वीं व 10वीं कक्षा भी आ जाएगी। नया थ्री टायर
एजुकेशन सिस्टम 1 अप्रैल से लागू करने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है।
प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने के बाद से ही एजुकेशन सिस्टम में बदलाव के संकेत शिक्षा निदेशालय ने दे दिए थे। उक्त बदलाव के अनुसार पहली से चौथी कक्षा तक जेबीटी, पांचवीं से आठवीं तक मास्टर व 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लेक्चरर को देने की प्लानिंग थी। यानी, मास्टर वर्ग के पास बोर्ड की कोई भी कक्षा नहीं रहेगी। दूसरी तरफ लेक्चरर के कंधों पर भार बढ़ेगा और उन्हें बोर्ड की दो कक्षाएं पढ़ानी होंगी।
बताया जा रहा है कि अध्यापकों के लिए 'स्टेट' लागू होने की वजह से
मास्टर वर्ग को पांचवीं कक्षा नहीं दी जाएगी। फिलहाल स्टेट में जेबीटी, मास्टर वर्ग व लेक्चरर के लिए, यानी तीन पेपर होते हैं। ऐसे में मास्टर वर्ग को अगर पांचवीं कक्षा दी जाती, तो उन्हें मास्टर वर्ग के साथ-साथ जेबीटी वाला स्टेट भी क्लीयर करना पड़ता। ऐसे में झमेले से बचने के लिए थ्री टायर सिस्टम को लेकर बनाई गई पुरानी रणनीति को बदला गया है।
स्कूल शिक्षा निदेशक समीर पाल सरो कहते हैं कि आरटीइ के हर पहलू को जमीनी स्तर पर नए शैक्षणिक सत्र से लागू करने पर विभाग काम कर रहा है। इसमें सभी के सहयोग की जरूरत है।
प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने के बाद से ही एजुकेशन सिस्टम में बदलाव के संकेत शिक्षा निदेशालय ने दे दिए थे। उक्त बदलाव के अनुसार पहली से चौथी कक्षा तक जेबीटी, पांचवीं से आठवीं तक मास्टर व 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लेक्चरर को देने की प्लानिंग थी। यानी, मास्टर वर्ग के पास बोर्ड की कोई भी कक्षा नहीं रहेगी। दूसरी तरफ लेक्चरर के कंधों पर भार बढ़ेगा और उन्हें बोर्ड की दो कक्षाएं पढ़ानी होंगी।
बताया जा रहा है कि अध्यापकों के लिए 'स्टेट' लागू होने की वजह से
मास्टर वर्ग को पांचवीं कक्षा नहीं दी जाएगी। फिलहाल स्टेट में जेबीटी, मास्टर वर्ग व लेक्चरर के लिए, यानी तीन पेपर होते हैं। ऐसे में मास्टर वर्ग को अगर पांचवीं कक्षा दी जाती, तो उन्हें मास्टर वर्ग के साथ-साथ जेबीटी वाला स्टेट भी क्लीयर करना पड़ता। ऐसे में झमेले से बचने के लिए थ्री टायर सिस्टम को लेकर बनाई गई पुरानी रणनीति को बदला गया है।
स्कूल शिक्षा निदेशक समीर पाल सरो कहते हैं कि आरटीइ के हर पहलू को जमीनी स्तर पर नए शैक्षणिक सत्र से लागू करने पर विभाग काम कर रहा है। इसमें सभी के सहयोग की जरूरत है।
Wipro chairman Mr. Azim prem ji's comment on reservation:
ReplyDelete* I think we should have job reservations in all the fields.
I completely support the PM and all the politicians for promoting this.
Let's start the reservation with our cricket team.
We should have 10 percent reservation for Muslims.
30 percent for OBC, SC /ST like that. Cricket rules should be modified accordingly.
The boundary circle should be reduced for an SC/ST player.
The four hit by an SC/ST/OBC player should be considered
as a six and a six hit by a SC/ST/OBC player should be counted as 8 runs.
An SC/ST/OBC player scoring 60 runs should be declared as a century.
We should influence ICC and make rules so that the pace bowlers
like Shoaib Akhtar should not bowl fast balls to our SC/ST/OBC player.
Bowlers should bowl maximum speed of 80 kilometer per hour to an SC/ST/OBC
player. Any delivery above this speed should be made illegal.
Also we should have reservation in Olympics. In the 100 meters race,
an SC/ST/OBC player should be given a gold medal if he runs 80 meters.
There can be reservation in Government jobs also.
Let's recruit SC/ST and OBC pilots for aircrafts which are
carrying the ministers and politicians (that can really help the country)
Ensure that only SC/ST and OBC doctors do the operations for the ministers
and other politicians. (Another way of saving the country..)
Let's be creative and think of ways and means to guide INDIA forward.
Let's show the world that INDIA is a GREAT country.
Let's be proud of being an INDIAN...
May the good breed of politicians long live..*
*Share it if yu r against reservation*