गांवों के विकास को गति देने, पंचायती राज को मजबूत बनाने तथा मनरेगा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने के लिए प्रदेशभर में गांव स्तर पर पंचायत विकास अधिकारियों की नियुक्तियां की जाएगी। प्रत्येक उस पंचायत में जिसकी आबादी 5 हजार है या कम जनसंख्या वाले दो गांवों के समूह में एक पंचायत विकास अधिकारी नियुक्त होगा। इनका वेतन केंद्र एवं राज्य सरकार संयुक्त रूप से वहन करेगी जबकि नियुक्तियां राज्य चयन आयोग द्वारा होगी। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के रिसोर्स पर्सन एवं कॅरियर काउंसलर आरसी पूनिया ने बताया कि विकास एवं पंचायत विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव ने एक पत्र द्वारा सभी
जिला उपायुक्त एवं जिला विकास, पंचायत अधिकारियों को यह बताने के लिए कहा है कि उनके अधीन प्रत्येक विकास खंड में कितने पदों का सृजन होगा। पूनिया ने स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को सलाह दी कि जो विद्यार्थी पहले पहल इस पाठ्यक्रम को चुनेगा वह निश्चित रूप से लाभान्वित होगा। उन्होंने बताया कि जहां हरियाणा में हजारों अधिकारी लगेंगे वहीं देश भर की लाखों ग्राम पंचायतों में ऐसे प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होगी।
जिला उपायुक्त एवं जिला विकास, पंचायत अधिकारियों को यह बताने के लिए कहा है कि उनके अधीन प्रत्येक विकास खंड में कितने पदों का सृजन होगा। पूनिया ने स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को सलाह दी कि जो विद्यार्थी पहले पहल इस पाठ्यक्रम को चुनेगा वह निश्चित रूप से लाभान्वित होगा। उन्होंने बताया कि जहां हरियाणा में हजारों अधिकारी लगेंगे वहीं देश भर की लाखों ग्राम पंचायतों में ऐसे प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होगी।


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