Saturday, November 12, 2011

EDUCATIONAL RIGHT FOR ALL IN HARYANA

लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून अनपढ़ता को दूर करने का प्रमुख संबल व देश की तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा। इससे देश की साक्षरता दर बढ़ेगी। इस कानून से देश के हर बच्चों को शिक्षा का हक मिलेगा। मीरा कुमार शुक्रवार को यहां शिक्षा का हक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत कर रही थीं। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून लागू करने के लिए सरकार बधाई की पात्र है। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से पहले 43 प्रतिशत बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर
वर्ग से होते हैं। मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डा. डी. पुरंदेश्वरी ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन का संदेश पढ़कर सुनाया। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा यह एक ऐतिहासिक दिन है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा हरियाणा में आरटीई कानून लागू कर दिया गया है। जो कमियां हैं, उन्हें जल्द दुरुस्त किया जाएगा। प्रदेश में शिक्षक भर्ती बोर्ड बनाया है। जल्द ही रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने बताया कि एक सर्वे में हरियाणा शिक्षा व स्वास्थ्य में पहले स्थान पर है। प्रदेश सरकार पिछड़े वर्ग के 16 लाख 70 हजार छात्रों को 75 से 400 रुपये तक का वजीफा दे रही है। मेवात में प्रदेश सकार ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। जल्द ही मेवात कैडर बनाया जाएगा और उर्दू अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सारेगामा लिटिल चैंप्स कार्यक्रम में दूसरे स्थान पर रहे मेवात के सलमान को 21 लाख रुपये का चेक भेंट किया। कार्यक्रम में प्रदेश की शिक्षामंत्री गीता भुक्कल, केंद्रीय स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव अंशु वैश्य, उच्च शिक्षा सचिव विभापुरी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष फूलचंद मुलाना, विधायक आफताब अहमद, नरेश बादली, जिला परिषद की चेयरपर्सन हाजरा बेगम सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।

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