REGULARIZATION POLICY WILL BE REVIEWED

राज्य के अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए हरियाणा अब हिमाचल प्रदेश की नीति अध्ययन करेगा। इस बारे में हरियाणा सरकार व सर्व कर्मचारी संघ का संयुक्त शिष्टमंडल बुधवार को शिमला में हिमाचल सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श करेगा। विभिन्न विभागों, बोर्डो व निगमों में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए अधिसूचित नियमितीकरण नीति में संशोधन कर अधिक से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ पहुंचने की संभावना तलाशी जाएगी। हरियाणा की मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी ने शिष्टमंडल में शामिल होने के लिए सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव सुभाष लांबा को पत्र भेजा है। लांबा ने बताया कि सरकार द्वारा 3 अगस्त को अधिसूचित नियमितीकरण नीति में लगाई गई शर्तो के कारण राज्य के एक लाख से अधिक अस्थायी कर्मचारियों में भारी रोष इसलिए उत्पन्न हो गया था कि क्योंकि सैकड़ों कर्मचारी ही स्थायी हो पाएंगे। संघ का यह कहना है कि यह नीति अस्थायी कर्मचारियों के साथ छलावा है और इस नीति ने अब भविष्य में उनके नियमितीकरण के सारे रास्ते बंद करके उनके भविष्य को बरबादी के कगार पर ला खड़ा कर दिया था।